April 23, 2025

सामाजिक सञ्जालको नेपालको २०१७ र २०२२ निर्वाचनमा महत्व

परिचय

नेपालको २०१७ र २०२२ मा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जालले सार्वजनिक प्रवचनलाई आकार दिन र मतदाता व्यवहारलाई प्रभाव पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। फेसबुक, टिकटक, ट्विटर (हाल X) जस्ता प्लेटफर्महरूले राजनीतिक सन्देशहरू प्रसारण गर्न, मतदाताहरूसँग जोडिन र विशेषगरी युवा मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्न शक्तिशाली माध्यमको रूपमा काम गरे। यस लेखले सामाजिक सञ्जालको महत्व, युवा राजनीतिक सक्रियताको उदय र राजनीतिक दलहरूले युवा मतदाताहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरेका रणनीतिहरूको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दछ।

सामाजिक सञ्जालको सार्वजनिक प्रवचन र मतदाता व्यवहारमा प्रभाव

२०१७ को निर्वाचन

२०१७ मा नेपालमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, जुन नयाँ संविधान २०७२ लागू भएपछिको पहिलो प्रमुख निर्वाचन थियो। सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुक र ट्विटर, मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष संवादको लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्यो। यी प्लेटफर्महरूले निम्न तरिकाले प्रभाव पारे:

• सूचना प्रसारण: उम्मेदवारहरू र दलहरूले आफ्ना नीति, घोषणापत्र र अभियानका गतिविधिहरू फेसबुक लाइभ, पोस्ट र भिडियोहरू मार्फत साझा गरे। यसले ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूसम्म पनि सूचना पुर्‍याउन सहयोग गर्‍यो।

• सार्वजनिक बहस: सामाजिक सञ्जालले मतदाताहरूलाई उम्मेदवारहरूको नीतिमाथि प्रश्न उठाउन र बहस गर्न ठाउँ प्रदान गर्‍यो। ट्विटरमा #NepalElections जस्ता ह्यासट्यागहरूले राजनीतिक छलफललाई तीव्र बनायो।

• प्रभाव र चुनौती: सामाजिक सञ्जालले सूचनाको तीव्र प्रसारण सम्भव बनाए पनि, मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको जोखिम पनि बढायो। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नीति, २०७७ लागू गरेको थियो, जसले मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गर्न र मतदाताको गोपनीयतालाई संरक्षण गर्न लक्ष्य राखेको थियो।

२०२२ को निर्वाचन

२०२२ मा भएको आम निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अझ व्यापक बन्यो, विशेषगरी टिकटकको उदयले। फेसबुक र टिकटकले मतदाता व्यवहारलाई प्रभाव पार्न निम्न भूमिका खेले:

• टिकटकको प्रभाव: छोटा र आकर्षक भिडियोहरू मार्फत टिकटकले युवा मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्न ठूलो भूमिका खेले। उम्मेदवारहरूले नृत्य, हास्य र ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरी आफ्ना सन्देशहरू प्रवाह गरे।

• सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग: नेपालगञ्जमा भएको एक अन्तरक्रियामा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, जस्तै फेक फेसबुक पेजहरू मार्फत आरोप-प्रत्यारोप, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको पाइयो। यसले प्रविधिको अधिकारमा पनि असर पुर्‍यायो।

• निर्वाचन आयोगको भूमिका: निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्री पोस्ट गर्न निषेध गरेको थियो। आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतहरूले यस्ता गतिविधिहरूको अनुगमन र कारबाही गरे।

युवा राजनीतिक सक्रियताको उदय

सामाजिक सञ्जालले युवाहरूलाई सशक्तिकरण

सामाजिक सञ्जालले नेपालमा युवा राजनीतिक सक्रियताको उदयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। २०१७ र २०२२ को निर्वाचनमा, युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारे र राजनीतिक अभियानहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाए।

• युवा नेतृत्वको उदय: नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरूले आफ्ना युवा सङ्गठनहरू, जस्तै नेपाल तरुण दल र युवक सङ्घ, मार्फत सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता देखाए। यी सङ्गठनहरूले युवाहरूलाई राजनीतिक मुद्दाहरूमा संलग्न गराउन फेसबुक र टिकटकमा अभियानहरू सञ्चालन गरे।

• स्वतन्त्र अभियानहरू: २०२२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरूले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरी युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गरे। रास्वपाले टिकटक र फेसबुकमा छोटा भिडियोहरू र मिम्स मार्फत परम्परागत दलहरूको विकल्प प्रस्तुत गर्‍यो।

युवा कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तर्वार्ता

युवा कार्यकर्ताहरूसँगको काल्पनिक अन्तर्वार्ताले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई थप स्पष्ट पार्छ:

• सारा शर्मा, २४ वर्ष, काठमाडौँ:
  "म रास्वपाको स्वयंसेवकको रूपमा २०२२ मा सामेल भएँ। हामीले टिकटकमा छोटा भिडियोहरू बनायौँ, जसमा हाम्रो उम्मेदवार रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेका थिए। यी भिडियोहरूले लाखौँ दृश्य पाए र युवाहरूलाई मतदान गर्न प्रेरित गरे। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई साना सहर र गाउँसम्म पुग्न सहयोग गर्‍यो।"

• कुमार तामाङ, २७ वर्ष, धनुषा:
  "२०१७ मा मैले फेसबुक लाइभ मार्फत हाम्रो स्थानीय उम्मेदवारको गाउँ सभालाई प्रसारण गरेँ। यो मेरो लागि ठूलो अनुभव थियो किनभने हामीले गाउँमा बसेर पनि काठमाडौँसम्म हाम्रो सन्देश पुर्‍यायौँ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई ठूलो मञ्च दियो।"

सफल अभियानहरू

• रास्वपाको टिकटक अभियान (२०२२): रास्वपाले #HamroSwatantraNepal ह्यासट्याग प्रयोग गरी टिकटकमा भिडियोहरू बनायो, जसले युवाहरूलाई परम्परागत राजनीतिविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्‍यो। यो अभियानले रास्वपालाई २० सीट जित्न सहयोग पुर्‍यायो।

• नेपाली कांग्रेसको फेसबुक अभियान (२०१७): नेपाली कांग्रेसले फेसबुकमा #CongressForChange ह्यासट्याग प्रयोग गरी आफ्नो घोषणापत्र र नीतिहरू साझा गर्‍यो। यसले विशेषगरी शहरी युवाहरूलाई प्रभावित गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जाल रणनीतिहरू र तिनको प्रभावकारिता

फेसबुक र टिकटकको प्रयोग

राजनीतिक दलहरूले फेसबुक र टिकटकलाई युवा मतदाताहरूलाई लक्षित गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाए:

• फेसबुक:

  • लाइभ सत्रहरू: उम्मेदवारहरूले फेसबुक लाइभ मार्फत मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। उदाहरणका लागि, नेकपा (एमाले) का नेताहरूले २०१७ मा आफ्ना सभाहरूलाई लाइभ प्रसारण गरे।

  • विज्ञापन: दलहरूले लक्षित विज्ञापनहरू प्रयोग गरी विशिष्ट उमेर समूह र क्षेत्रका मतदाताहरूलाई सन्देश पुर्‍याए।

  • समूह र पेजहरू: स्थानीय स्तरमा फेसबुक समूहहरू बनाएर दलहरूले मतदाताहरूसँग जोडिए।

• टिकटक:

  • ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग: टिकटकमा #Election2022 र #VoteForChange जस्ता ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरी उम्मेदवारहरूले युवाहरूलाई आकर्षित गरे।

  • सृजनात्मक सामग्री: रास्वपाले मिम्स, नृत्य र हास्य भिडियोहरू बनाएर युवाहरूलाई जोडे।

  • प्रभावकारीहरूको प्रयोग: दलहरूले लोकप्रिय टिकटक प्रभावकारीहरूलाई आफ्ना सन्देशहरू प्रवाह गर्न प्रयोग गरे।

प्रभावकारिताको विश्लेषण

• सकारात्मक प्रभाव:

  • सामाजिक सञ्जालले युवा मतदाताहरूलाई मतदानमा सहभागी हुन प्रेरित गर्‍यो। २०२२ मा १८-३० वर्ष उमेर समूहको मतदान दर २०१७ को तुलनामा बढेको अनुमान गरिएको छ।

  • टिकटकको छोटा भिडियोहरूले जटिल राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सरल बनाएर युवाहरूलाई बुझ्न सजिलो बनायो।

  • फेसबुक लाइभले ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूलाई पनि उम्मेदवारहरूसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।

• चुनौतीहरू:

  • मिथ्या सूचना: सामाजिक सञ्जालमा फेक न्यूज र दुष्प्रचारले मतदाताहरूलाई भ्रमित बनायो।

  • आचारसंहिता उल्लङ्घन: नेपालगञ्जमा भएको अन्तरक्रियामा, फेक पेजहरू मार्फत उम्मेदवारहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयासहरू आचारसंहिता विपरीत भएको पाइयो।

  • डिजिटल असमानता: ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सीमित पहुँचले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई कम गर्‍यो।

निष्कर्ष

नेपालको २०१७ र २०२२ को निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले सार्वजनिक प्रवचनलाई आकार दिन, मतदाता व्यवहारलाई प्रभाव पार्न र युवा राजनीतिक सक्रियताको उदयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। फेसबुक र टिकटकले राजनीतिक दलहरूलाई युवा मतदाताहरूसम्म पुग्न शक्तिशाली माध्यम प्रदान गरे, तर मिथ्या सूचना र आचारसंहिता उल्लङ्घन जस्ता चुनौतीहरू पनि ल्याए। युवा कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र सफल अभियानहरूले सामाजिक सञ्जालको सम्भावनालाई उजागर गरे। भविष्यमा, निर्वाचन आयोग र दलहरूले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र डिजिटल साक्षरतालाई बढावा दिन थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२०२२ नेपाल निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, सामाजिक सञ्जालको ध्रुवीकरण र अनलाइन घृणा भाषणको विश्लेषण

परिचय

नेपालको २०२२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सन्देश प्रसारण, मतदाता प्रभाव र सार्वजनिक प्रवचनलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यद्यपि, यसले मिथ्या सूचना (मिसइन्फर्मेशन), दुष्प्रचार (डिसइन्फर्मेशन), राजनीतिक ध्रुवीकरण, इको चेम्बर र अनलाइन घृणा भाषण तथा साइबरबुलिङ जस्ता चुनौतीहरू पनि ल्याए। यस लेखले यी समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै तिनको निर्वाचनको निष्ठा, नेपाली समाज र राजनीतिक प्रवचनमा पारेको प्रभावलाई छलफल गर्छ।

मिथ्या सूचना र फेक न्यूजको प्रसार

मिथ्या सूचनाको फैलावट र उदाहरणहरू

२०२२ को निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना र फेक न्यूजको व्यापक प्रसार भएको थियो, जसले मतदाताको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने जोखिम निम्त्यायो। निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको भए पनि, यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भयो।

• उदाहरण १: फेक मास्टहेड प्रयोग
  प्रेस काउन्सिल नेपालले २०२२ नोभेम्बर १९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमको मास्टहेड प्रयोग गरी उम्मेदवार र दलहरूविरुद्ध अफवाहपूर्ण र दुष्प्रचारयुक्त स्क्रिनसटहरू प्रसारित भएको जनायो। यस्ता सामग्रीहरूले मतदातालाई भ्रमित बनाउने प्रयास गरेको र केही सञ्चारमाध्यमले यस्ता समाचार नप्रकाशित भएको स्पष्ट पारेका थिए।

• उदाहरण २: उम्मेदवारविरुद्ध भ्रामक सूचना
  काठमाडौँको एक निर्वाचन क्षेत्रमा, सामाजिक सञ्जालमा फेक फेसबुक पेजहरू र ग्रुपहरू मार्फत उम्मेदवारहरूलाई चरित्र हत्या गर्ने र मिथ्या सूचना फैलाउने कार्य भएको पाइयो। यस्ता सामग्रीहरूमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत जीवन र नीतिहरूलाई तोडमरोड गरी प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले मतदाताहरूमा गलत धारणा बनायो।

• उदाहरण ३: निर्वाचन स्थगितको अफवाह
  सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन स्थगित भएको भनी भ्रामक सूचनाहरू फैलाइए, जस्तै नक्कली लेटरप्याड र हस्ताक्षर प्रयोग गरी बनाइएका सूचनाहरू। यस्ता गतिविधिहरूले मतदाताहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढाउने प्रयास गरेको देखियो।

निर्वाचनको निष्ठामा प्रभाव

मिथ्या सूचना र फेक न्यूजले निम्न तरिकाले निर्वाचनको निष्ठालाई प्रभावित गर्‍यो:

• मतदाताको भ्रम: मिथ्या सूचनाले मतदाताहरूलाई गलत निर्णय लिन प्रेरित गर्‍यो। उदाहरणका लागि, उम्मेदवारविरुद्ध भ्रामक सूचनाले तिनको लोकप्रियतालाई कमजोर बनायो।

• निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास: फेक न्यूज र अफवाहहरूले निर्वाचन आयोग र प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनायो, जसले मतदानमा सहभागिता घट्ने जोखिम निम्त्यायो।

• आचारसंहिता उल्लङ्घन: सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना प्रसारणले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लङ्घन गर्‍यो, जसले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनमा बाधा पुर्‍यायो।

सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र इको चेम्बर

ध्रुवीकरण र इको चेम्बरको भूमिका

सामाजिक सञ्जालले २०२२ को निर्वाचनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनायो र इको चेम्बरहरू सिर्जना गर्‍यो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विचारसँग मिल्ने सूचनाहरू मात्र प्राप्त गरे। यस्ता इको चेम्बरहरूले मतदाताहरूलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट सूचित हुनबाट रोके र समाजमा विभाजनलाई बढावा दियो।

• उदाहरण १: रास्वपाको अभियान
  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले टिकटक र फेसबुकमा #HamroSwatantraNepal ह्यासट्याग प्रयोग गरी युवा मतदाताहरूलाई लक्षित गर्‍यो। यी प्लेटफर्महरूमा रास्वपाका समर्थकहरूले परम्परागत दलहरूलाई आलोचना गर्ने सामग्री साझा गरे, जसले रास्वपाका समर्थकहरूबीच इको चेम्बर सिर्जना गर्‍यो। यसले अन्य दलका समर्थकहरूसँग वैचारिक टकरावलाई बढायो।

• उदाहरण २: गठबन्धनविरुद्ध ध्रुवीकरण
  नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भयो। फेसबुक र ट्विटरमा गठबन्धनलाई "अवसरवादी" भनी चित्रण गर्ने पोस्टहरूले गठबन्धन समर्थक र विरोधीहरूबीच ध्रुवीकरण बढायो। यस्ता पोस्टहरूले समर्थकहरूलाई आफ्नै विचारमा अडिग रहन प्रेरित गर्‍यो, जसले वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखियो।

• उदाहरण ३: उम्मेदवारको क्षेत्रीय ध्रुवीकरण
  सागर ढकाल, जो डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उम्मेदवार बने, सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्र बने। उनको अभियानलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने समूहहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण देखियो, जसले क्षेत्रीय र वैचारिक इको चेम्बरहरू सिर्जना गर्‍यो।

नेपाली समाजमा परिणामहरू

• सामाजिक विभाजन: इको चेम्बरहरूले विभिन्न राजनीतिक समूहहरूबीच अविश्वास र शत्रुता बढायो, जसले सामाजिक एकतामा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो।

• सूचनाको एकपक्षीयता: मतदाताहरूले आफ्नो विचारसँग मिल्ने सूचनाहरू मात्र प्राप्त गरे, जसले तिनलाई सूचित निर्णय लिनबाट वञ्चित गर्‍यो।

• राजनीतिक हिंसाको जोखिम: ध्रुवीकरणले अनलाइन र अफलाइन दुवै क्षेत्रमा तनाव बढायो, जसले कतिपय क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनाहरूको सम्भावना बढायो।

अनलाइन घृणा भाषण र साइबरबुलिङ

घृणा भाषण र साइबरबुलिङको उदय

२०२२ को निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा घृणा भाषण (हेट स्पीच) र साइबरबुलिङका घटनाहरू व्यापक रूपमा देखिए। यस्ता गतिविधिहरूले उम्मेदवारहरू, कार्यकर्ताहरू र सामान्य नागरिकहरूलाई लक्षित गरे, जसले रचनात्मक राजनीतिक प्रवचनलाई बाधा पुर्‍यायो र व्यक्तिगत सुरक्षामा खतरा निम्त्यायो।

• उदाहरण १: उम्मेदवारविरुद्ध चरित्र हत्या
  सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारहरूलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, तिनको चरित्र हत्या गर्ने र अपमानजनक टिप्पणी गर्ने कार्यहरू भए। उदाहरणका लागि, फेसबुक र टिकटकमा केही उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी बनाइएका मिम्स र भिडियोहरूले तिनलाई अपमानित गर्ने प्रयास गरे।

• उदाहरण २: कार्यकर्ताहरूमाथि साइबरबुलिङ
  युवा कार्यकर्ताहरू, विशेषगरी रास्वपा र नेपाली कांग्रेसका, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा साइबरबुलिङको शिकार बने। ट्विटर र फेसबुकमा तिनलाई गालीगलौज, धम्की र अपमानजनक सन्देशहरू प्राप्त भए, जसले तिनको मनोबललाई प्रभावित गर्‍यो।

• उदाहरण ३: समुदाय-लक्षित घृणा भाषण
  सामाजिक सञ्जालमा जातजाति, धर्म र क्षेत्रलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने सामग्रीहरू साझा गरिए। यस्ता सामग्रीहरूले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आघात पुर्‍यायो र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्‍यो।

रचनात्मक प्रवचन र व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रभाव

• रचनात्मक प्रवचनमा बाधा: घृणा भाषण र साइबरबुलिङले राजनीतिक छलफललाई विषाक्त बनायो, जसले रचनात्मक र तथ्यमा आधारित बहसलाई कमजोर बनायो। प्रयोगकर्ताहरूले विचार व्यक्त गर्न डराउने वातावरण सिर्जना भयो।

• व्यक्तिगत सुरक्षामा खतरा: साइबरबुलिङ र धम्कीहरूले उम्मेदवारहरू र कार्यकर्ताहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो। केही अवस्थामा, अनलाइन धम्कीहरूले अफलाइन हिंसाको जोखिम पनि बढायो।

• सामाजिक सद्भावमा आघात: घृणा भाषणले विभिन्न समुदायहरूबीच तनाव र अविश्वास बढायो, जसले दीर्घकालीन सामाजिक एकतामा चुनौती थप्यो।

समाधानका उपायहरू

निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अन्य सरोकारवालाहरूले मिथ्या सूचना, ध्रुवीकरण र घृणा भाषणलाई सम्बोधन गर्न निम्न उपायहरू अपनाएका छन् वा अपनाउनुपर्छ:

• सामाजिक सञ्जाल नीति कार्यान्वयन: निर्वाचन आयोगले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ लागू गरेको छ, जसले मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राख्छ। यस्ता नीतिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

• तथ्य जाँच र साक्षरता: प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल फ्याक्टचेक जस्ता संस्थाहरूले मिथ्या सूचनाको तथ्य जाँच गर्न र नागरिकहरूलाई डिजिटल साक्षरता बढाउन अभियान चलाउनुपर्छ।

• कानुनी कारबाही: साइबरबुलिङ र घृणा भाषणलाई नियन्त्रण गर्न साइबर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल संचालन निर्देशिका, २०८० ले यस्ता गतिविधिहरूलाई निषेध गरेको छ, जसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

• सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जिम्मेवारी: फेसबुक, टिकटक र ट्विटर जस्ता प्लेटफर्महरूले मिथ्या सूचना र घृणा भाषणलाई हटाउन र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कडा नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

२०२२ को नेपाल निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले मिथ्या सूचना र फेक न्यूजको प्रसार, राजनीतिक ध्रुवीकरण र इको चेम्बरको सिर्जना, तथा अनलाइन घृणा भाषण र साइबरबुलिङको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यी समस्याहरूले निर्वाचनको निष्ठालाई कमजोर बनायो, सामाजिक एकतामा आघात पुर्‍यायो र रचनात्मक राजनीतिक प्रवचनलाई बाधा पुर्‍यायो। मिथ्या सूचनाको उदाहरणहरू, जस्तै फेक मास्टहेड र उम्मेदवारविरुद्ध भ्रामक सामग्री, साथै ध्रुवीकरणका घटनाहरू, जस्तै रास्वपाको अभियान र गठबन्धनविरुद्ध आलोचना, यी चुनौतीहरूको गम्भीरतालाई उजागर गर्छ। निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कडा नीति, तथ्य जाँच र डिजिटल साक्षरता अभियानहरू मार्फत काम गर्नुपर्छ। यस्ता प्रयासहरूले मात्र स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित निर्वाचन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

सामाजिक सञ्जालले नेपाली राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन र नागरिक संलग्नताको परिवर्तन

परिचय

नेपालमा सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक परिदृश्यलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेको छ। फेसबुक, टिकटक, ट्विटर (हाल X) र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूले साधारण नागरिकहरूलाई राजनीतिक छलफलमा संलग्न हुन, परम्परागत सञ्चारमाध्यमका कथाहरूलाई चुनौती दिन र सरकार तथा राजनीतिज्ञहरूलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त बनाएका छन्। यसले शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याएको छ, जहाँ पहिले सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूले सूचनाको नियन्त्रण गर्थे, अब नागरिक पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रभावशालीहरू वैकल्पिक सूचना स्रोतको रूपमा उदाएका छन्। यो लेखले सामाजिक सञ्जालले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको परिवर्तन, नागरिक संलग्नता, नागरिक पत्रकारिता, प्रभावशालीहरूको भूमिका र पारदर्शिता तथा जवाफदेहीताका लागि यसको उपयोगलाई विश्लेषण गर्छ।

सामाजिक सञ्जालले शक्ति सन्तुलनमा ल्याएको परिवर्तन

सामाजिक सञ्जालले नेपाली राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनलाई निम्न तरिकाले परिवर्तन गरेको छ:

• सूचनाको लोकतन्त्रीकरण: पहिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमहरू, जस्तै टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकाहरू, सूचनाको प्रमुख स्रोत थिए। यी माध्यमहरू प्रायः ठूला व्यापारिक घराना वा राजनीतिक प्रभावमा सञ्चालित हुन्थे। सामाजिक सञ्जालले साधारण नागरिकहरूलाई सूचना सिर्जना र साझेदारी गर्ने मञ्च प्रदान गरेको छ, जसले सूचनाको एकलौटी नियन्त्रणलाई तोडेको छ। उदाहरणका लागि, ट्विटरमा #NepalPolitics ह्यासट्याग प्रयोग गरी नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्छन्।

• नागरिक संलग्नता: सामाजिक सञ्जालले साधारण नागरिकहरूलाई राजनीतिक छलफलमा सक्रिय सहभागी बनाएको छ। फेसबुक लाइभ, टिकटक भिडियो र ट्विटर थ्रेडहरू मार्फत नागरिकहरूले आफ्ना विचार, आलोचना र सुझावहरू साझा गर्छन्। यो संलग्नताले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बन्न बाध्य बनाएको छ।

• परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई चुनौती: सामाजिक सञ्जालले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका कथाहरूलाई चुनौती दिएको छ। नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा तथ्य जाँच (फ्याक्ट-चेक) गर्छन् र गलत वा पक्षपातपूर्ण समाचारहरूको खण्डन गर्छन्। उदाहरणका लागि, २०२२ को निर्वाचनमा प्रेस काउन्सिल नेपालले सामाजिक सञ्जालमा फेक मास्टहेड प्रयोग गरी फैलाइएका भ्रामक समाचारहरूलाई सच्याउन नागरिकहरूको सहयोग लिएको थियो।

नागरिक पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रभावशालीहरूको उदय

नागरिक पत्रकारिताको उदय

नागरिक पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाललाई समाचार र सूचना प्रसारणको मञ्चको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, जसले परम्परागत पत्रकारितालाई पूरक र चुनौती दिएको छ।

• स्थानीय मुद्दाहरूको उजागर: नागरिक पत्रकारहरूले ग्रामीण र सीमान्तकृत क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उजागर गर्छन्, जुन परम्परागत सञ्चारमाध्यमले प्रायः बेवास्ता गर्छ। उदाहरणका लागि, कर्णालीका स्थानीय बासिन्दाहरूले फेसबुक र युट्युबमा सडक र स्वास्थ्य सेवाको अभावबारे भिडियोहरू साझा गरे, जसले राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरायो।

• तत्काल समाचार प्रसारण: नागरिक पत्रकारहरूले घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष भिडियो र अपडेटहरू साझा गर्छन्। २०२० मा “इनफ इज इनफ” आन्दोलनको समयमा, युवाहरूले फेसबुक लाइभ मार्फत काठमाडौँका प्रदर्शनहरू प्रसारण गरे, जसले सरकारको कोभिड-१९ व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठायो।

सामाजिक सञ्जाल प्रभावशालीहरूको भूमिका

सामाजिक सञ्जाल प्रभावशालीहरू (इन्फ्लुएन्सरहरू) ले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक सूचना स्रोतको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

• सार्वजनिक मत निर्माण: प्रभावशालीहरूले टिकटक र युट्युबमा छोटा भिडियो र व्याख्यात्मक सामग्रीमार्फत जटिल राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सरल बनाएर जनतामाझ पुर्‍याउँछन्। उदाहरणका लागि, २०२२ मा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अभियानमा टिकटक प्रभावशालीहरूले #HamroSwatantraNepal ह्यासट्याग प्रयोग गरी युवाहरूलाई आकर्षित गरे, जसले रास्वपालाई २० सीट जित्न सहयोग पुर्‍यायो।

• राजनीतिज्ञहरूलाई जवाफदेही बनाउने: प्रभावशालीहरूले भ्रष्टाचार र नीतिगत असफलताहरूलाई उजागर गर्छन्। युट्युब च्यानलहरू, जस्तै “Nepal Watchdog” (काल्पनिक उदाहरण), ले सरकारी खर्च र नीतिहरूको विश्लेषण गरेर नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गर्छन्।

प्रभाव र चुनौतीहरू

• सकारात्मक प्रभाव: नागरिक पत्रकार र प्रभावशालीहरूले वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान गर्छन्, जसले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पक्षपातलाई सन्तुलनमा राख्छ। तिनले युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिमा संलग्न गराएका छन्।

• चुनौतीहरू: मिथ्या सूचना र सनसनीखेज सामग्रीको जोखिम रहन्छ। केही प्रभावशालीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि गलत सूचना फैलाउन सक्छन्, जसले सार्वजनिक मतलाई भ्रमित बनाउँछ। प्रेस काउन्सिल नेपालले यस्ता गतिविधिहरू नियमन गर्न प्रयास गरेको छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोग

सामाजिक सञ्जालले सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नागरिकहरूले यी प्लेटफर्महरू प्रयोग गरी भ्रष्टाचार उजागर गर्ने, कारबाही माग गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिने काम गरेका छन्।

भ्रष्टाचार उजागर र कारबाही मागका उदाहरणहरू

• “इनफ इज इनफ” आन्दोलन (२०२०): कोभिड-१९ महामारीको समयमा सरकारको अपारदर्शी स्वास्थ्य सामग्री खरिद र कमजोर व्यवस्थापनविरुद्ध युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा #EnoughIsEnough ह्यासट्याग प्रयोग गरी आन्दोलन चलाए। फेसबुक र ट्विटरमा साझा गरिएका भिडियो र पोस्टहरूले सरकारलाई पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्न र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउन दबाब दियो।

• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अभियान: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउन र गुनासो संकलन गर्न फेसबुक पेज र हटलाइन नम्बरहरू सञ्चालन गरेको छ। नागरिकहरूले यी मञ्चहरूमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू, जस्तै सरकारी कार्यालयमा घूस माग्ने कार्यहरू, साझा गर्छन्, जसले अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ।

• स्थानीय भ्रष्टाचार उजागर: २०२१ मा बागलुङका एक स्थानीयले फेसबुकमा गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा अनियमितताको भिडियो साझा गरे, जसमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको देखाइएको थियो। यो भिडियो भाइरल भएपछि स्थानीय सरकारले ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न बाध्य भयो।

पारदर्शिता प्रवर्द्धन

• सरकारी सूचना साझेदारी: नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, जस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ले फेसबुक र ट्विटरमा नीति, बजेट र परियोजनाहरूको जानकारी साझा गर्छन्। उदाहरणका लागि, स्मार्ट सिटी परियोजनाको प्रगति र बजेट विवरण सामाजिक सञ्जालमा नियमित अपडेट गरिन्छ, जसले नागरिकहरूलाई निगरानी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

• नागरिक निगरानी: सामाजिक सञ्जालले नागरिकहरूलाई सरकारी गतिविधिहरूको निगरानी गर्न सशक्त बनाएको छ। ट्विटरमा #SushasanNepal जस्ता ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरी नागरिकहरूले सुशासन र पारदर्शिताका लागि दबाब दिन्छन्।

प्रभाव र सीमाहरू

• सकारात्मक प्रभाव: सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई तीव्र बनाएको छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकहरूलाई सशक्त बनाएको छ। यसले नीतिगत सुधार र पारदर्शी शासनलाई प्रोत्साहन गरेको छ।

• सीमाहरू: ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सीमित पहुँच र डिजिटल साक्षरताको कमीले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई सीमित गरेको छ। साथै, मिथ्या सूचना र साइबर अपराधको जोखिमले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।

निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जालले नेपाली राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गरेको छ, साधारण नागरिकहरूलाई राजनीतिक छलफलमा संलग्न गराएको छ र परम्परागत सञ्चारमाध्यमका कथाहरूलाई चुनौती दिएको छ। नागरिक पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रभावशालीहरूले वैकल्पिक सूचना स्रोतको रूपमा उदाएर राजनीतिज्ञहरूलाई जवाफदेही बनाउन र सार्वजनिक मत निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचार उजागर गर्न, कारबाही माग गर्न र सरकारमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गर्न नागरिकहरूलाई सशक्त बनाएको छ। यद्यपि, मिथ्या सूचना, डिजिटल असमानता र साइबर अपराध जस्ता चुनौतीहरूले यी फाइदाहरूलाई सीमित गर्न सक्छन्। भविष्यमा, सरकार, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले डिजिटल साक्षरता, तथ्य जाँच र जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक सम्भावनालाई अधिकतम बनाउनुपर्छ।

नेपालमा मिडिया साक्षरता, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र रचनात्मक अनलाइन संवादको महत्व

परिचय

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारले सूचना प्रसारणमा क्रान्ति ल्याएको छ, तर यसले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, र अनलाइन घृणा भाषण जस्ता चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मिडिया साक्षरता, निर्वाचन आयोगको सामाजिक सञ्जाल नियमन, र रचनात्मक अनलाइन संवादको संस्कृतिको विकास आवश्यक छ। यो लेखले नेपालमा मिडिया साक्षरताको महत्व, निर्वाचन आयोगको सामाजिक सञ्जाल नियमन नीति, र नेपाली राजनीतिमा रचनात्मक अनलाइन संवादको आवश्यकताको विश्लेषण गर्छ।

मिडिया साक्षरताको महत्व र पहलहरू

मिडिया साक्षरताको आवश्यकता

मिडिया साक्षरता नागरिकहरूलाई सूचनाको विश्वसनीयता मूल्याङ्कन गर्न, मिथ्या सूचनालाई पहिचान गर्न, र सूचित निर्णय लिन सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण उपकरण हो। नेपालमा, जहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ, मिडिया साक्षरताले निम्न तरिकाले योगदान पुर्‍याउँछ:

• मिथ्या सूचना न्यूनीकरण: सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक समाचार र दुष्प्रचारले मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्छ। मिडिया साक्षरताले नागरिकहरूलाई स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्न र तथ्यमा आधारित सूचना पहिचान गर्न सिकाउँछ।

• सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन: मिडिया साक्षरताले जातजाति, धर्म, वा क्षेत्रलाई लक्षित घृणा भाषणलाई पहिचान गर्न र त्यसको प्रभावलाई कम गर्न सहयोग गर्छ।

• नागरिक सशक्तीकरण: मिडिया साक्षर नागरिकहरूले राजनीतिक छलफलमा रचनात्मक रूपमा भाग लिन सक्छन् र परम्परागत सञ्चारमाध्यमका पक्षपातपूर्ण कथाहरूलाई चुनौती दिन सक्छन्।

मिडिया साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरू र सङ्गठनहरू

नेपालमा विभिन्न सङ्गठन र पहलहरूले मिडिया साक्षरता र तथ्य जाँचलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्:

• प्रेस काउन्सिल नेपाल: प्रेस काउन्सिलले मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्छ। २०२२ को निर्वाचनमा, काउन्सिलले फेक मास्टहेड प्रयोग गरी फैलाइएका भ्रामक समाचारहरूको तथ्य जाँच गर्‍यो र नागरिकहरूलाई सचेत गरायो। काउन्सिलले स्कूल र विश्वविद्यालयहरूमा मिडिया साक्षरता कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्छ।

• नेपाल फ्याक्टचेक: यो स्वतन्त्र सङ्गठनले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा फैलिएका समाचार र दावीहरूको तथ्य जाँच गर्छ। २०२२ मा, नेपाल फ्याक्टचेकले निर्वाचनसम्बन्धी मिथ्या सूचनाहरू, जस्तै मतदान स्थगित भएको अफवाह, खण्डन गर्‍यो। योसँगै, सङ्गठनले अनलाइन मिडिया साक्षरता अभियानहरू चलाउँछ।

• सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल (CMR Nepal): यो सङ्गठनले मिडिया साक्षरता र पत्रकारिताको नैतिकता प्रवर्द्धन गर्छ। CMR Nepal ले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेको छ, जसले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ।

• युनेस्को र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू: युनेस्कोले नेपालमा मिडिया साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरेको छ। यी कार्यक्रमहरूले विशेषगरी युवा र महिलाहरूलाई लक्षित गर्छन्, जसले तथ्य जाँच र स्रोत विश्लेषणका सीपहरू सिकाउँछन्।

प्रभाव र चुनौतीहरू

• सकारात्मक प्रभाव: यी पहलहरूले नागरिकहरूलाई मिथ्या सूचनाप्रति सचेत बनाएका छन् र तथ्यमा आधारित छलफललाई प्रोत्साहन गरेका छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल फ्याक्टचेकको तथ्य जाँचले २०२२ मा निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक सामग्रीको प्रभावलाई कम गर्‍यो।

• चुनौतीहरू: ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सीमित पहुँच, भाषिक विविधता, र कम डिजिटल साक्षरताले मिडिया साक्षरता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितालाई सीमित गर्छ। साथै, मिथ्या सूचनाको तीव्र प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न थप संसाधन र समन्वय आवश्यक छ।

निर्वाचन आयोगको सामाजिक सञ्जाल नियमन

विद्यमान नीति र दिशानिर्देशहरू

निर्वाचन आयोग नेपालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति र दिशानिर्देशहरू लागू गरेको छ:

• सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७: यो नीतिले सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीलाई नियमन गर्छ। नीतिले उम्मेदवार र दलहरूलाई जिम्मेवार सामग्री साझेदारी गर्न निर्देशन दिन्छ।

• निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९: यो आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा घृणा भाषण, चरित्र हत्या, र मतदातालाई प्रभावित गर्ने भ्रामक सामग्री पोस्ट गर्न निषेध गर्छ। २०२२ को निर्वाचनमा, आयोगले यस्ता गतिविधिहरूको अनुगमन गर्न सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोली गठन गरेको थियो।

• प्रेस काउन्सिलसँग सहकार्य: निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालसँग सहकार्य गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका फेक समाचार र दुष्प्रचारको अनुगमन र कारबाही गरेको छ। २०२२ मा, आयोगले फेक मास्टहेड प्रयोग गर्ने पेजहरूलाई हटाउन प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो।

• सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय: आयोगले फेसबुक, टिकटक, र ट्विटर जस्ता प्लेटफर्महरूसँग सहकार्य गरी निर्वाचनसम्बन्धी मिथ्या सूचना हटाउन र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीलाई सीमित गर्न अनुरोध गरेको छ।

प्रभावकारिता र सुधारका क्षेत्रहरू

• प्रभावकारिता: आयोगको नीतिहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ। २०२२ मा, आयोगले सयौँ भ्रामक पोस्टहरू हटाउन र फेक पेजहरूलाई बन्द गर्न सफल भएको थियो।

• सुधारका क्षेत्रहरू:

  • प्राविधिक क्षमता वृद्धि: आयोगसँग सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि सीमित प्राविधिक स्रोत र जनशक्ति छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र डेटा विश्लेषण उपकरणहरूको प्रयोगले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

  • नागरिक सहभागिता: आयोगले नागरिकहरूलाई मिथ्या सूचना रिपोर्ट गर्न प्रोत्साहन गर्ने अनलाइन पोर्टल वा हटलाइन सञ्चालन गर्न सक्छ।

  • कानुनी स्पष्टता: सामाजिक सञ्जाल नियमन नीतिमा थप स्पष्टता र कडा दण्डको व्यवस्था आवश्यक छ, विशेषगरी साइबरबुलिङ र घृणा भाषणका लागि।

  • प्लेटफर्महरूसँग बलियो सहकार्य: आयोगले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग थप औपचारिक सम्झौताहरू गर्नुपर्छ, जसले तत्काल सामग्री हटाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछ।

  • जागरूकता अभियान: आयोगले मतदाताहरूलाई मिथ्या सूचनाबाट जोगिन र जिम्मेवार सामग्री साझेदारी गर्न मिडिया साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

रचनात्मक अनलाइन संवादको संस्कृतिको महत्व

रचनात्मक संवादको आवश्यकता

नेपाली राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालमा घृणा भाषण, साइबरबुलिङ, र ध्रुवीकरणका कारण रचनात्मक संवादको अभाव देखिएको छ। रचनात्मक अनलाइन संवादले निम्न फाइदाहरू प्रदान गर्छ:

• सामाजिक एकता: सम्मानजनक र तथ्यमा आधारित छलफलले विभिन्न समुदाय र विचारधाराहरूबीच समझदारी बढाउँछ।

• सूचित निर्णय: रचनात्मक संवादले मतदाताहरूलाई नीति र मुद्दाहरूमा गहिरो बुझाइ प्रदान गर्छ, जसले सूचित मतदानलाई प्रोत्साहन गर्छ।

• नैतिक व्यवहार: रचनात्मक संवादले अनलाइन घृणा र हिंसालाई कम गर्छ, जसले व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ।

रचनात्मक संवाद प्रवर्द्धनका उपायहरू

• नैतिक अनलाइन व्यवहारको प्रवर्द्धन: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्मानजनक र तथ्यमा आधारित सामग्री साझेदारी गर्न प्रोत्साहन गर्न अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, #SambadNepal ह्यासट्याग प्रयोग गरी रचनात्मक छलफललाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

• सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको भूमिका: फेसबुक, टिकटक, र ट्विटरले घृणा भाषण र साइबरबुलिङलाई हटाउन कडा नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। साथै, यी प्लेटफर्महरूले रचनात्मक सामग्री र छलफललाई प्राथमिकता दिने एल्गोरिदम विकास गर्न सक्छन्।

• शैक्षिक पहलहरू: स्कूल र विश्वविद्यालयहरूमा अनलाइन नैतिकता र रचनात्मक संवादका पाठ्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ। युनेस्को र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्।

• नेताहरूको उदाहरण: राजनीतिक नेताहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा सम्मानजनक र रचनात्मक सन्देशहरू साझा गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, २०२२ मा रास्वपाका रवि लामिछानेले टिकटकमा नीतिमा आधारित सन्देशहरू साझा गरे, जसले रचनात्मक छलफललाई प्रोत्साहन गर्‍यो।

• मध्यस्थता र संवाद मञ्चहरू: सामाजिक सञ्जालमा तटस्थ मध्यस्थहरूले विभिन्न विचारधाराका प्रयोगकर्ताहरूबीच संवाद मञ्चहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्, जसले रचनात्मक बहसलाई बढावा दिन्छ।

चुनौतीहरू र समाधान

• चुनौतीहरू: ध्रुवीकरण, कम डिजिटल साक्षरता, र सामाजिक सञ्जालमा सनसनीखेज सामग्रीको लोकप्रियताले रचनात्मक संवादलाई बाधा पुर्‍याउँछ।

• समाधान: मिडिया साक्षरता अभियान, कडा नियमन, र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारीले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। साथै, नागरिक समाजले रचनात्मक संवादको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न जागरूकता अभियानहरू चलाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा मिडिया साक्षरता, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन, र रचनात्मक अनलाइन संवादको संस्कृति विकासले मिथ्या सूचना, ध्रुवीकरण, र घृणा भाषण जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल फ्याक्टचेक, र CMR Nepal जस्ता सङ्गठनहरूले मिडिया साक्षरता र तथ्य जाँचलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्, तर ग्रामीण पहुँच र संसाधनको अभावले प्रभावकारितालाई सीमित गर्छ। निर्वाचन आयोगको सामाजिक सञ्जाल नियमन नीतिहरूले मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गरेको छ, तर प्राविधिक क्षमता, कानुनी स्पष्टता, र नागरिक सहभागितामा सुधार आवश्यक छ। रचनात्मक अनलाइन संवादको संस्कृतिले सामाजिक एकता, सूचित निर्णय, र नैतिक व्यवहारलाई प्रवर्द्धन गर्छ, जसका लागि शैक्षिक पहल, नेताहरूको उदाहरण, र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ। यी प्रयासहरूले नेपालमा स्वच्छ, निष्पक्ष, र समावेशी राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ।

सामाजिक सञ्जालको नेपाली राजनीतिमा सम्भावना र जिम्मेवार प्रयोग

परिचय

नेपालमा सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सहभागिता, नागरिक सशक्तीकरण, र समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा क्रान्तिकारी सम्भावना बोकेको छ। फेसबुक, टिकटक, ट्विटर (हाल X), र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूले नागरिकहरूलाई आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्न, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन, र विविध समूहहरूबीच संवादलाई प्रोत्साहन गर्न सशक्त बनाएका छन्। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको द्रुत विकास र नयाँ प्रवृत्तिहरूले मिथ्या सूचना र ध्रुवीकरण जस्ता चुनौतीहरू पनि ल्याएका छन्। यो लेखले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक सहभागितामा सम्भावना, समावेशी लोकतन्त्रमा योगदान, र जिम्मेवार प्रयोगका रणनीतिहरूलाई विश्लेषण गर्छ।

सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सहभागिता र सशक्तीकरणमा योगदान

नागरिक सहभागिताको वृद्धि

सामाजिक सञ्जालले साधारण नागरिकहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने मञ्च प्रदान गरेको छ। यसले निम्न तरिकाले सहभागितालाई बढाएको छ:

• आवाज बुलन्द गर्न: सामाजिक सञ्जालले नागरिकहरूलाई आफ्ना गुनासा, सुझाव, र मागहरू प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर दिएको छ। उदाहरणका लागि, #SushasanNepal ह्यासट्याग प्रयोग गरी नागरिकहरूले सुशासन र जवाफदेहीताका लागि दबाब सिर्जना गर्छन्।

• स्थानीय मुद्दाहरूको उजागर: ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना मुद्दाहरू, जस्तै सडक, स्वास्थ्य, र शिक्षाको अभाव, राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याएका छन्। २०२१ मा बागलुङका स्थानीयले फेसबुकमा सडक निर्माणमा अनियमितताको भिडियो साझा गरे, जसले स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य बनायो।

• युवा र महिलाको सहभागिता: सामाजिक सञ्जालले युवा र महिलाहरूलाई राजनीतिक छलफलमा संलग्न गराएको छ। टिकटकमा #VoteForChange जस्ता अभियानहरूले २०२२ को निर्वाचनमा युवा मतदाताहरूलाई प्रेरित गरे।

जवाफदेहीताको प्रवर्द्धन

सामाजिक सञ्जालले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ:

• प्रत्यक्ष संवाद: फेसबुक लाइभ र ट्विटर स्पेस जस्ता सुविधाहरूले नागरिकहरूलाई नेताहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अवसर प्रदान गर्छ। उदाहरणका लागि, २०२२ मा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले फेसबुक लाइभमार्फत मतदाताका प्रश्नहरूको जवाफ दिए।

• भ्रष्टाचार उजागर: नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी भ्रष्टाचार र नीतिगत असफलताहरूलाई उजागर गर्छन्। २०२० को “इनफ इज इनफ” आन्दोलनमा, युवाहरूले फेसबुक र ट्विटरमा #EnoughIsEnough ह्यासट्याग प्रयोग गरी सरकारको कोभिड-१९ खरिद प्रक्रियाको अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए, जसले नीतिगत सुधारलाई बाध्य बनायो।

• नागरिक निगरानी: सामाजिक सञ्जालले सरकारी परियोजना र बजेटको निगरानीलाई सहज बनाएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको फेसबुक पेजमार्फत नागरिकहरूले भ्रष्टाचारका गुनासा दर्ता गर्छन्, जसले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँछ।

समावेशी र समतामूलक लोकतन्त्रमा योगदान

विविध समूहहरूबीच संवाद

सामाजिक सञ्जालले विभिन्न जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र, र वर्गका समूहहरूबीच संवादलाई प्रोत्साहन गरेर समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ:

• सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व: सामाजिक सञ्जालले दलित, जनजाति, र मधेसी समुदायहरूलाई आफ्ना मुद्दाहरू उठाउन मञ्च प्रदान गरेको छ। उदाहरणका लागि, #JusticeForDalits ह्यासट्याग प्रयोग गरी कार्यकर्ताहरूले जातीय भेदभावविरुद्ध आवाज उठाए।

• महिलाको आवाज: सामाजिक सञ्जालले महिलाहरूलाई लैङ्गिक हिंसा र असमानताका मुद्दाहरूमा बोल्न सशक्त बनाएको छ। #NariShakti ह्यासट्यागले महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा संलग्न गराएको छ।

• क्षेत्रीय समन्वय: ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा साझा मुद्दाहरूमा छलफल गर्छन्। उदाहरणका लागि, कर्णालीका बासिन्दाहरूले युट्युब र फेसबुकमा स्वास्थ्य सेवाको अभावबारे भिडियो साझा गरे, जसले शहरी कार्यकर्ताहरूसँग सहकार्यको अवसर सिर्जना गर्‍यो।

समझदारी र सहिष्णुता प्रवर्द्धन

• विविध दृष्टिकोणको आदानप्रदान: सामाजिक सञ्जालले विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरूलाई एकै मञ्चमा ल्याउँछ, जसले समझदारी र सहिष्णुतालाई प्रोत्साहन गर्छ। ट्विटरमा #NepalDialogue जस्ता ह्यासट्यागहरूले रचनात्मक छलफललाई प्रेरित गर्छन्।

• सांस्कृतिक आदानप्रदान: टिकटक र फेसबुकमा सांस्कृतिक उत्सव र परम्पराहरू साझा गरेर विभिन्न समुदायहरूबीच सांस्कृतिक समझदारी बढेको छ। यो समावेशी लोकतन्त्रको आधार हो।

चुनौतीहरू

• ध्रुवीकरणको जोखिम: सामाजिक सञ्जालमा इको चेम्बरहरूले विभिन्न समूहहरूबीच अविश्वास र ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ।

• मिथ्या सूचना: भ्रामक सामग्रीले समुदायहरूबीच तनाव सिर्जना गर्न सक्छ, जस्तै जातीय वा धार्मिक घृणा फैलाउने पोस्टहरू।

सामाजिक सञ्जालको विकास र नेपाली राजनीतिमा प्रभाव

उदीयमान प्रवृत्तिहरू

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको निरन्तर विकासले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरू ल्याएको छ। प्रमुख प्रवृत्तिहरू निम्न छन्:

• छोटा भिडियो प्लेटफर्मको उदय: टिकटक र युट्युब सर्ट्स जस्ता प्लेटफर्महरूले छोटा, आकर्षक भिडियोमार्फत युवा मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्छन्। २०२२ मा रास्वपाले टिकटकमा #HamroSwatantraNepal अभियान चलाएर लाखौँ दृश्य प्राप्त गर्‍यो।

• लाइभ स्ट्रिमिङ: फेसबुक लाइभ र ट्विटर स्पेसले प्रत्यक्ष राजनीतिक छलफल र जवाफदेहीताको अवसर प्रदान गर्छ। नेताहरूले यी सुविधाहरू प्रयोग गरी मतदातासँग संवाद गर्छन्।

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र लक्षित सामग्री: AI-आधारित एल्गोरिदमहरूले लक्षित विज्ञापन र व्यक्तिगत सामग्री प्रदान गर्छन्, जसले दलहरूलाई विशिष्ट मतदाता समूहहरूसम्म पुग्न सहयोग गर्छ। यद्यपि, यसले मिथ्या सूचनाको जोखिम पनि बढाउँछ।

• प्रभावशालीहरूको प्रभाव: टिकटक र युट्युब प्रभावशालीहरूले राजनीतिक सन्देश प्रसारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। २०२२ मा, प्रभावशालीहरूले रास्वपाको अभियानलाई समर्थन गरे, जसले युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्‍यो।

• व्हाट्सएप र टेलिग्रामको प्रयोग: यी प्लेटफर्महरूले स्थानीय स्तरमा सूचना साझेदारी र संगठनलाई सहज बनाएका छन्। दलहरूले व्हाट्सएप समूहहरू प्रयोग गरी कार्यकर्ताहरूलाई समन्वय गर्छन्।

नेपाली राजनीतिमा सम्भावित प्रभाव

• सकारात्मक प्रभाव: नयाँ प्रवृत्तिहरूले नागरिक सहभागिता, जवाफदेहीता, र समावेशी संवादलाई बढावा दिन्छ। लाइभ स्ट्रिमिङ र प्रभावशालीहरूले जटिल नीतिहरूलाई सरल बनाएर जनतामाझ पुर्‍याउँछन्।

• नकारात्मक प्रभाव: AI-आधारित मिथ्या सूचना, डिपफेक भिडियो, र अनियन्त्रित विज्ञापनले मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्न सक्छ। साथै, गोपनीयता उल्लङ्घन र डेटा दुरुपयोगको जोखिम पनि छ।

जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक प्रयोगका रणनीतिहरू

सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ:

• मिडिया साक्षरता अभियान: नेपाल फ्याक्टचेक र प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्ता सङ्गठनहरूले डिजिटल साक्षरता र तथ्य जाँच अभियानहरू विस्तार गर्नुपर्छ। स्कूल र विश्वविद्यालयहरूमा मिडिया साक्षरता पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।

• निर्वाचन आयोगको नियमन: निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल नियमन नीति, २०७७ लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। AI उपकरणहरू र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग सहकार्यले मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

• प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी: फेसबुक, टिकटक, र ट्विटरले घृणा भाषण, मिथ्या सूचना, र डिपफेकलाई हटाउन कडा नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। साथै, यी प्लेटफर्महरूले रचनात्मक र तथ्यमा आधारित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

• नागरिक समाजको भूमिका: गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजले #SambadNepal जस्ता अभियानहरू चलाएर रचनात्मक संवाद र नैतिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

• कानुनी सुधार: साइबर कानुन र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० लाई अद्यावधिक गरी डेटा गोपनीयता, साइबरबुलिङ, र मिथ्या सूचनाविरुद्ध कडा प्रावधानहरू राख्नुपर्छ।

• नेताहरूको उदाहरण: राजनीतिक नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा तथ्यमा आधारित, सम्मानजनक, र समावेशी सन्देशहरू साझा गरेर जिम्मेवार प्रयोगको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जालले नेपालमा राजनीतिक सहभागिता, नागरिक सशक्तीकरण, र समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। यसले नागरिकहरूलाई आफ्ना गुनासा व्यक्त गर्न, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन, र विविध समूहहरूबीच समझदारी बढाउन सशक्त बनाएको छ। छोटा भिडियो, लाइभ स्ट्रिमिङ, र प्रभावशालीहरू जस्ता उदीयमान प्रवृत्तिहरूले राजनीतिक संवादलाई थप गतिशील बनाएका छन्, तर मिथ्या सूचना, ध्रुवीकरण, र गोपनीयता उल्लङ्घन जस्ता चुनौतीहरू पनि ल्याएका छन्। मिडिया साक्षरता, कडा नियमन, प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी, र रचनात्मक संवादको संस्कृतिको विकासमार्फत सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यी प्रयासहरूले नेपालमा स्वच्छ, समावेशी, र जवाफदेही लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउनेछ।